Breaking News
Home / ਪੰਜਾਬ / ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 274 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

Check Also

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਤਨਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਥਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।