ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਨੀਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ 23 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ
