ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰੂਜਿਆ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 56 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।