ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿੳੂਰੋ ਨਿੳੂਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿੳੂਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਬਲੂ ਬੁਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਰੂਟ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।