ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2021’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2021’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 25,000, 50,000 ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ਤੇ ਖਰਚਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 16ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 15 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।