ਬਜਟ 2021 ਵਿਚ 75+ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ 10% ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ : ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ
ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਫੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ 2021 ਵਿਚ 75+ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 10% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ 766 ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਓ.ਏ.ਐੱਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮਰ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਓਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 67 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 65 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ (ਸਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ) ਨੂੰ 10% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 900,000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪਰਸਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 465,000 ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਫ਼ਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮ.ਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ-237 ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਸੀ-237 ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੀ -237 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀੰਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।