ਦੋਸ਼: ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ਼ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ 5 ਕਰੋੜ
ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦਾ “ਸੂ ਮੋਟੋ” ਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਿਤੰਬਰ 2026
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੂਤ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਇਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਧੁਖਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੇਂਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਚਆਰਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ) ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੰਗਿਆਂਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ “5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਕਮ “ਫਿਕਸ” ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਸ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਆਰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 77 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।