ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੇਡੀਸੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 13 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ 2024 ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋਕੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਸੀ।
ਮੈਸਰਜ਼ ਏਰੀਅਲ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੀਡੀਸੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੀਡੀਸੀ) ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ।