ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ

ਕਿਹਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 106 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।