ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।