ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿੳੂਰੋ ਨਿੳੂਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਇਕ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰਮਾਹਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।