ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਯੋਜਨਾ
