ਚੋਣ ਖਰਚੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13-ਏ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਨਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 20000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼)ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਚੰਦੇ ਦਾ 51% ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2017 ਜਾਂ ਮਾਰਚ 2017 ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ‘ਟਿਕਟ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਕਿਹਨਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ, ‘ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ’, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ‘ਦਿਹਾੜੀ’ ਦੇ ਲਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈ-ਪੇਪਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ, ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਖਰਚਾ, ਕੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਤ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ, ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ?
ਆਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਸਮਾਰਟ ਕੁਨੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 8 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 16% ਯੁਵਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਵੇ। ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪ-ਟੌਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹੱਥ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦਾ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ-ਲੱਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਇਕੱਠਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ, ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਕਚਿਹਰੀਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਕਿਉਂ ਛੋਟ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਆਈ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨੇਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁਟਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ! ਕਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਧਨ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਾਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ (28 ਲੱਖ) ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚਣੀ ਹੈ, ਕਿਥੋਂ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨਣ ਬਣਨਗ?ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣਗੇ?ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?