ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ‘ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੀ ਸਈਓ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨੀ ਸਈਓ।’ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੌੜੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਸਰੀਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ‘ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰੋ।’ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।’ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ। ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ। ਲੋਕੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚਘਰੜ, ਅਨਾੜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ 2022 ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਆਸ ਸੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਯੂਸ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਨਾ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਸ਼ੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ੇ! ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਘੁੰਮਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਧਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫ਼ੂਕ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਖੌਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੌਖਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਦਇਖਲਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਥੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਲੋਕੀਂ ਡਰੇ-ਡਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ‘ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਰੱਪਟ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ) ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕੰਨ ਵਲੇਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ।’ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਵੀ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੈਦਾਨੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਲੋਕੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਈ.ਡੀ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੱਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ‘ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਊਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। (‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)