ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੂਚਾਲ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ‘ਸਤਿਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ’ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਸੂਤੀ ਫ਼ਸ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1966 ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਪਾਸੜ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 1982 ਵਿਚ ਸਤਿਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਕੇ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਂਜ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਤਿਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਫ਼ੂਕ-ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ઠਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌੜੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।