ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 : ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬਜਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੰਤਵ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਵ ਹਨ: ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਗਰੀਨ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 45.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (34 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ, ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹੀਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 42.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ (48.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿਚੋਂ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 2.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ 89,155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 1.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 2.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਜਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਖੇਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 3.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਜਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 28.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਕੀਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ‘ਏਸਰ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਰਚਾਰਜ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਂ-ਮਤਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਬਜਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਲਚਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਮਿਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।