ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ, ਇਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਣੀ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਉਪ-ਚੋਣ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰਮ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਖਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ, ਸਨਅਤ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਰਮ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪਲੈਨ-1980 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅੰਜਲੀ ਵਰਮਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਵੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਜਬਤਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1981 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਧਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)