ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ?

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਐੱਚਡਬਲਿਊ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ‘ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ (1854) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ”ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਕਲਾਵਾਂ, ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪਰਤਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਆਦਿ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ”ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਤੱਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।”
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (1948) ਵਿਚ ਡਾ. ਐੱਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਘਸੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।” ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰਲਿਨ (1810) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੁਮੇਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਲਈ ਧਰਾਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨਸਲਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਕ ਮੋੜਾ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਦਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸੁਖਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਕੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਸਹਿਕਦੇ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਢੰਗ ਉਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅਧੀਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਲਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰੌਂਦਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਪਿਛੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਲਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ ‘ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕਤਰਫਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਤੋਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਇਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਰਫ ਕੜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ’ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ‘ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 13.34 (ਪੰਨਾ 611) ਅਨੁਸਾਰ, ”ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ’ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ।” ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਨ।
ੲੲੲ