ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।