ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕਾਦਮੀ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।