ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਜ਼ੂਮ-ਮੀਟਿੰਗ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ
ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦਵਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਖ਼ੂਬ ਸੁਆਲ-ਜੁਆਬ
ਬਰੈਂਪਟਨ/ਡਾ. ਝੰਡ
ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਜ਼ੂਮ-ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਗ਼ਰਮ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈੱਕਚਰ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸੁਆਗ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਬਾਰਾਂ’ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 1930’ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅਜੋਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ઑਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਪੰਪ ਆਦਿ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਮ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਏਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਿਉਪਾਰ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 1955 ਵਿਚ ਬਣਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ઑਸੋਧ਼ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।