ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ‘ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ: ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੂਹਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗੂਹਾ ਅਨੁਸਾਰ, 1964 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 60ਵੇਂ ਵਰੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 50-50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੂਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 40-60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੂਹਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 30-70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੈਗਾਸੈਸੇ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਦੇ ਲਗਪਗ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼, ਨੈਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ, ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੂਗਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਾਈ, ਟੀ.ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੇ.ਬੀ. ਪਵਾਰ, ਬਜਵਾੜ ਵਿਲਸਨ, ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸ਼ਰਨ ਕੁਮਾਰ ਲਿੰਬਲੇ, ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ, ਦਮੋਦਰ ਮੋਜੋ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟੀਵਾਣਾ, ਬਾਮਾ, ਸੰਭਾਜੀ ਭਗਤ, ਜੇ.ਡੀ. ਪਿੰਟੋ ਆਦਿ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 5 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿਗ ਕੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦਬਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਗਾਮੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ 5 ਖਰਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)