ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਟਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟੇਗੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ 700 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਘਟਾ ਕੇ 5850 ਦੀ ਥਾਂ 5700 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਲ ਦਾ ਕੋਟਾ 8.44 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.78 ਕਰੋੜ, ਆਈਐੱਮਐੱਫਐੱਲ ਦਾ ਕੋਟਾ 3.71 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.48 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 3.22 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.57 ਬੀਐੱਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਐੱਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 254 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲ, ਆਈਐੱਮਐੱਫਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 318 ਰੁਪਏ, 348 ਰੁਪਏ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 52 ਰੁਪਏ ਬਲਕ ਲਿਟਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਚਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਐੱਲ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫਐੱਲ ઠਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ઠਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਜਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ
