ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 91 ਹਜ਼ਾਰ 437 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।ઠਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰ ਸਿਰ 91,437 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ઠ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਅਨੂਪਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1618 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 1364 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 12 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 499 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੀਰੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੁਰਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ઠ
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਡੇਢ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ઠਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਹਰਮੇਸ ਮਾਲੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।