ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਖਾਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਦਾਗ਼ਦਾਰ

ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 32 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਕੀ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਹੋਮਗਾਰਡ ਤੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੱਕ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 78 ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 32 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰੇ ਔਸਤਨ 30 ਤੋਂ 35 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਅੱਠ ਏ.ਐਸ.ਆਈ., 36 ਹੌਲਦਾਰ, 17 ਸਿਪਾਹੀ, ਨੌਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਅਤੇ 15 ਜੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰੇ (2015) ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 26 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 36 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰਾ 2013 ਵਿੱਚ 27 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 35 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 32 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 17 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 35 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਨੌਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਗੂਣੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਮਾਲੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2011-12 ਦੇ 19.73 ਫੀਸਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 17.03 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ 30.81 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27.22 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਹਿੱਸਾ 2011-12 ਵਿਚਲੇ 25.40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23.88 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 43.79 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 48.49 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 2009-10 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ 2009-10 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਰਹੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 23 ਫੀਸਦੀ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ઠਦਾ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ઠਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚਾ 46,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 39,023 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 32.12 ઠਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਫੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਹਿੱਸਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ઠਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 47 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਕੇਵਲ 8 ਤੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ઠਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2010-11 ਦੇ 74,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,12,366 ਕਰੋੜ ઠਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ઠਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5,289 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7,591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟਰੀ  ਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ઠਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 352.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚ 48.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ: ਬਹਾਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਯਾਤਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 34.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਤੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਪੀਐਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਤਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 221 ਯਾਤਰੀ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 280 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।