ਪੰਜਾਬ : ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ : ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ, ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਏਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2004 ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਪਲਸ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਨਹਿਰ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1982 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।