ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਐਲ.ਐਮ.ਵੀ.) ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 7500 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡੈਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਲ.ਐਲ.ਵੀ. ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਸਣੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਲ.ਐਮ.ਵੀ. ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 76 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।