ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 206, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਟ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 90 ਕੋਰਟਰੂਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।” ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੈਂਡ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।