ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਕਿਹਾ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਿਕਾਰਡ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1085 ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵਸੂਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।