ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਲਏਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਯੋਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋੲੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਯੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਯੋਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।