Breaking News
Home / Special Story / ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਜੇ ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣ ਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪਰ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋੜ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 34.34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 14.54 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 17.37 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੈ, ਭਾਵ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 31.91 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 50 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 1980-81 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 14.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 118 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 53 ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2017 ਤੱਕ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 109 ਹੋ ਗਈ। 90 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ 1984 ਵਿੱਚ 7 ਸਨ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ। 70 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ 36 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22 ਰਹਿ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ 7,78,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਨ। 2018 ਤੱਕ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਲਗਪਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਟਰ ਸਣੇ ਬੋਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 1 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੁੱਟ ਡਿੱਗ ਰਿਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 1000 ਅਤੇ 15000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ (ਐੱਮਐੱਲਡੀ) ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 95 ਵਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਥੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 4000 ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ 20 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਵੱਡੇ ਤੇ 250 ਛੋਟੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 450 ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਾਈਪ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 60 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਟਿਊਬਵੈਲ 100 ਤੋਂ 150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲ 200 ਤੋਂ 350 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 150 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 7 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ 150 ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 75 ਵਾਰਡ ਸਨ ਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 95 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 95 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 125 ਕਰੋੜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਤਨਪੁਰ, ਹਰਮਾਂ, ਨੈਨਵਾਂ, ਕੰਬਾਲਾ, ਟੱਬਾ ਅਤੇ ਬੀਣੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਜੋਂ ਦੋਆਬਾ ਬੈਲਟ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਸਾੜਾ, ਗੱਜਰ ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਹਿਪੁਰ ਕੋਠੀ, ਲਲਵਾਨ, ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਸੰਤਾਪ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਮੀਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Check Also

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ

ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਚ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ …