Breaking News
Home / ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਨਿਊਜ਼ / ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਓ : ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਓ : ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਲਫ ਗੁਡੇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਮੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ/ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਈਸਟ ਚਰਚ, ਕਿਊਬਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਓਕ ਕਰੀਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਅਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।

Check Also

ਡੱਗ ਫ਼ੋਰਡ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ : ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ਡਾ.ਝੰਡ : ਉਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਬਰੈਂਪਟਨ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ …