Breaking News
Home / Special Story / ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ

ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ

ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 226 ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਗਾਮੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 887 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 375 ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ
ਪਟਿਆਲਾ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2019 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਸਓ) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐੱਸਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ। ਉਪਰੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਐੱਸਯੂ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ, ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐੱਮਏ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਪਿਰਤ, ਜਿਸ ‘ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪਿੜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Check Also

ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ …