Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ – ਪਰ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ – ਪਰ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਭਾਵ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ 2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 1.3 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਕੋ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਰਲੇ 0.1 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 1.1 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਵੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਐਂਡਰਿਊ ਯੌਂਗ ਨੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ (ਯੂਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਰੋਬੋਟ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੌਕੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਈ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ 2016-17 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕੈਟੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਬੀਆਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਉੱਤੇ ਸਭ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਨਕਦੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸਰਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 23.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 76.9 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਪਏ ਪਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਗਸ ਡੈਟਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ 2500 ਫ੍ਰੈਂਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਭਾਵ 2800 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਅਤੇ 625 ਫ੍ਰੈਂਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ ਸਟਿਗਲਿਟਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਕ ਫੀਸਦ ਦਾ, ਇਕ ਫੀਸਦ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਨ (ਗ੍ਰੀਸ) ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 97 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।
ੲੲੲ

Check Also

ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ …