Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਮੁਲਕ ‘ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਮੁਲਕ ‘ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਿਰਦਾਵੇਧਕ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਚਮੁੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਗ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਏ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਟੀਊ-154 ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 92 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਲਗਭਗ 74 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1997 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅੱਧੇ ਝੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਤਾਬੂਤ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਵਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਅਖੰਡ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਿਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਤ, ਪੀੜਤ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮਾਰਕ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਵਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੈਣਬਸੇਰਾ, ਦਵਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਕੀਤੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦੋ ਮੇਜਰਾਂ ਸਹਿਤ ਛੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ‘ਬਹਾਦਰੀ’ ਦਿਖਾਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਲਿਦਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣੇ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Check Also

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ – ਪਰ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ …