Breaking News
Home / Special Story / ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ

ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵੀ ਘੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 49 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਟੀਏ) ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੀਟੀਏ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 25 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਬਚਿਆ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਾ, ਢੁੱਡੀਕੇ, ਰੋਡੇ, ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਆਦਿ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁੱਲ 618 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 49 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਬੀਐਡ ਤੋਂ ਐਮ.ਏ. ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1873 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 512 ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 925 ਪੋਸਟਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 21600 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰੂਸਾ) ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 11600 ਰੁਪਏ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਟੀਏ) ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀਟੀਏ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਵਾ ਲਈ ਸੀ। 1925 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਡਿੰਪਲ : ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ: ਟੌਹੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੰਕਟ: ਸਹਾਇਕ ਡੀਪੀਆਈ
ਸਹਾਇਕ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਮਤ
ਬਟਾਲਾ : ਬਟਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 8 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 1969 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਜੂਨ 1974 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ ਤੇ +2 ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1994-96 ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 665 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਠਿਆਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ, ਕੌਮੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਕੋਚ ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫੁਟਬਾਲ ਕੋਚ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 16 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 49 ਸਰਕਾਰੀ, 150 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, 136 ਏਡਿਡ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਲਜ ਹਨ । ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 525 ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਐਡਹਾਕ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰਜ਼ ਨੂੰ 21,600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ 21,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋ ਵੱਧ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੰਡ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਐੱਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 35,000 ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 30-30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭੁਲੱਥ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਰ 30.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰ 25.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਤਕ ਇਹ ਦਰ 32 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 16 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਅਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Check Also

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ …