Breaking News
Home / Special Story / ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲਬੇਲੇ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਲੈਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਲ-ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਇਕ ਸਲੈਬ ਹੇਠਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਨ।’ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ ਮਹਾਂ-ਤੀਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ‘ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ’ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ‘ਹਰਿਦੁਆਰ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ‘ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ’ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ‘ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਇਸ਼ਨਾਨ’ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਸ਼ਮ੍ਹਾ’ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ‘ਪਰਵਾਨਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਬਦੀ (ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ) ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਨ, ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ‘ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ’ ਦਾ ਹੀ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਭਾ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ”ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਜੇਹਿਆ॥” ਆਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ‘ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ‘ਚ ਸੁਰਤ-ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੱਠਾ-ਮੱਠਾ ਝੂਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਅਨੂਠੇ ਅਨੁਭਵ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ‘ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਬੋਹਿਥ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲੀਨ ਤੋਂ ਮਲੀਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨੇਕੀ, ਸੇਵਾ, ਸਚਿਆਈ ਅਤੇ ਨਰੋਏਪਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤਮ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਿਆਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜਾਪੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ‘ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ‘ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਕਰਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਸੁਰਤ-ਲੀਨ ਹੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਭਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹਾਤਮ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਹਰਿ ਜਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ’ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦੁੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ‘ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ’, ਜਾਂ ‘ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ’ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ‘ਸੱਚਖੰਡ’, ‘ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ’, ‘ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ’ ਅਤੇ ‘ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ’ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਆਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਵਿਗਾਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਦਿਨ-ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ-ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੱਬੀ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਜਾਵਟ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਗਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਬੇਮੇਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੋਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਤਮਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਯਾਤਰੂ ਇਸ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਯਾਤਰੂ ਕਿਤੇ ਪਰਕਰਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਸਰੋਵਰ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਭਵਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸੈਲਫ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਗੰਮੀ ਸਹਿਜ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਰੰਗੇ ਆਤਮ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਖੰਡਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ‘ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ’ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਫੜੀ ਫੇਸਬੁਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ‘ਹੋਛਾ ਮਨੋਰੰਜਨ’ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ-ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਫ਼ੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ’ ਅਤੇ ‘ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ’ ਦੇ ਦੋ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਆਏ, ਪਰਕਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰੂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ’, ‘ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ’ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਯਾਤਰੂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਘੰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੰਢੇ ਇਕ ਯਾਤਰੂ ਵਲੋਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਨਚਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ-ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸੋਝੀਹੀਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਰਯਾਦਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਭਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ/ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਜਲਵਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ‘ਬੈਕੁੰਠ’ ਹੈ, ‘ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਕੁੰਭ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਗਤ-ਜਲੰਦੇ ਦੇ ਕੂੜ-ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਅਦੁੱਤੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਹਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਜੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਮਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕੰਵਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਨਿਰਲੇਪ, ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਤੋਖ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸੁਰਤ-ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਰਕਰਮਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਵਨ-ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਯਾਦਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ-ਪਵਿੱਤਰ ‘ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ੲੲੲ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵਾਅਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੁਆਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਵੀ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ 1,13,524 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 100,933 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿਚ 2013-14 ਦੇ 16.91 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 15.23 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 40.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 39.70 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 37 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ 62 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3740 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਵ 66000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਸਕਿਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਭਾਰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਟ, ਮਰਾਠੇ, ਪਾਟੀਦਾਰ ਆਦਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1992 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ 5.53 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 3.36 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਲੈੱਟਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀਟ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 1990 ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 24ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਹਨ।
á¶ÕÅ å¶ ÁÅÀ±àïðÇÃ§× ÇÃÃàî î±Ôð¶ ðÅÖò»Õðé ÇòÁðæ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵੀ ਲੰਗੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਪੂਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਜਾ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2002-07 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੀਡਰ (ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 3,10,616 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 4849 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 5113 ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 86,625 ਹੈ। ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 1532 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 358 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 3,96,625 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 5500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 550 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰ (8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ) ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਚ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੈੱਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਸ ਖ਼ਰਚਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀ.ਐੱਸਸੀ ਆਨਰਜ਼ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ 1.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 2.68 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਏਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1740 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2811 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1904 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ 3210 ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 504 ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 406 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 136 ਹਜ਼ਾਰ 147 ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 25 ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਾਕਟਰੀ, ਵਕਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ 4966 ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ 266 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ 11377 ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ 447 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਬੀ.ਐੱਡ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਡਾਕਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Check Also

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਵਫਾ

ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰੱਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜਾ …