Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਮਨਦੀਪ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੁਟਾਲੇ, ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ, ਸੀਬੀਆਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਵਾਦ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਤੱਕ ਦੇਣੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਗਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੀਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਿਆਸੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੋਤਰਾ ਪਹਿਲੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਹੁਪਸਾਰੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਰਥੀ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਸਦਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿਟਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂਚੀਆਂ ਫੇਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੀਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜਰਮਨ ‘ਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਚੌਂਕ, ਪਾਰਕ, ਸ਼ਹਿਰ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਸਕਰ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ/ਪ੍ਰਤੀਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ/ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਏਜੇਪੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਸਰਾਏ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਜਾਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰਾਵਰਨਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਂਡੂ ਪਿੰਡਾਰਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੈਂਡਗਵਾੜੀ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗਾਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗੜੀ ਸੰਪਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੱਟੂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਖੱਟੂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾਵਤੀ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956’ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿੱਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ 1200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੀਤ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਵ ਜਹਾਦ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭੀੜ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ।
ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Check Also

ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ …