Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਸਦਦਾਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਸਦਦਾਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਦਾਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਪਰਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਦਾਸਮਾਂ ਦੀਵਾਲੀਵਾਲੇ ਦਿਨਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਝ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨਕੀਤਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲਕੀਤਾ?ਦੇਸ਼ਦੀਰਾਜਧਾਨੀਦਿੱਲੀਵਿਚ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਵਾਲੇ ਦਿਨਸ਼ਰੇਆਮਦੇਰਰਾਤਤੱਕਪਟਾਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਦੇਸ਼ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ?
16 ਸਾਲਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਜਾਰੀਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਲਈਸੰਸਦਵਿਚਕਾਨੂੰਨਬਣਾਏ ਕਿ ਗੰਭੀਰਅਪਰਾਧਿਕਪਿਛੋਕੜਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਅਪਰਾਧ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦਾਸਾਹਮਣਾਕਰਨਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚੋਣਨਾਲੜਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀਦੀਵੀਸੁਣੀਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦਵੀਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲਸਰਕਾਰਅਰਥਾਤਸੰਸਦ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕਪਿਛੋਕੜਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣਦੀਕੀਤੀਅਪੀਲਦਾਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿਚਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾਅਪਰਾਧਿਕਪਿਛੋਕੜਜਨਤਕਕਰਨਦਾਹੁਕਮਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀਨਾਲਕਾਨੂੰਨਵਿਚਸੋਧਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰਚੋਣਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਕਾਨੂੰਨਬਣਨਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕਪਿਛੋਕੜਵਾਲੇ ਲੋਕਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲੈਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀਕਾਨੂੰਨਬਣਾਉਣਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਅਪਰਾਧਿਕਪਿਛੋਕੜਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤਵਿਚਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਦਾਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੇਮਾਇਨਾਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰਅਪਰਾਧਿਕਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾਸਾਹਮਣਾਕਰਰਹੇ ਲੋਕਚੋਣਖੇਤਰਵਿਚਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਾਕਰਨ?
ਪੰਜਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮਵਿਚਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਫਸੁਥਰੀਦਿੱਖਵਾਲੇ ਲੋਕਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਨ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਚੋਣਾਂ ਲੜਨਪਰਵੱਖ-ਵੱਖਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਅਪਰਾਧਿਕਦਿੱਖਵਾਲੇ ਲੋਕਸ਼ਾਮਲਹਨਹਾਲਾਂਕਿਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਦੀਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕਦਿਖਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਜਾਰੀਕੀਤੇ ਹਨਪਰਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕਪਿਛੋਕੜਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰਕਰਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨਬਣਾਉਣਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਮੈਂਬਰਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4896 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਵਿਚਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1765 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਮੈਂਬਰਾਂ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 36 ਫੀਸਦੀਉਤੇ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ਅਤੇ ਕੇਰਲਾਵਿਚੋਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾਪ੍ਰਾਪਤਨਾਹੋਣਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਚੀ ਅਧੂਰੀਗਿਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਰਸਰਕਾਰੀਸੰਸਥਾ (ਐਨਜੀਓ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਫਾਰਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਜੋ ਸੂਚਨਾਇੱਕਠੀਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 1581 ਕੇਸ ਦਰਜਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਸਰਕਾਰਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਸੂਚਨਾਅਨੁਸਾਰਹੁਣ 3045 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵਅਪਰਾਧਿਕਬਿਰਤੀਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੀਗਿਣਤੀਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਵੱਡਾਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਵੀਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕਪਿਛੋਕੜਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਪਾਸਕਰਨਵਿਚਦਿਲਚਸਪੀਨਹੀਂ ਰੱਖਰਹੀਆਂ; ਉਲਟਾਅਪਰਾਧਿਕਦਿੱਖਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਦਾਖਲਾਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਲਗਾਤਾਰਵਧਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਵਿਚਰਾਜਸੀਤਾਕਤਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਮਰਜ਼ੀਨਾਲਦੇਸ਼ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀਰਿਪੋਰਟਵੱਲਧਿਆਨਦਿਉ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀਲੋਕਾਂ ਕੋਲਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਜਾਇਦਾਦਅਤੇ ਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਆਪਣੇ ਧਨਵਿਚਵਾਧਾਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਦੀ 67 ਕਰੋੜਆਬਾਦੀ, ਭਾਵਅੱਧੀਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀਵਿਚਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਸਟਨਕਨਸਲਟਿੰਗ ਦੀ 2017 ਦੀਰਿਪੋਰਟਅਨੁਸਾਰ3,22,000 ਲੋਕਅਮੀਰ, 87000 ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦਵਾਲੇ ਅਮੀਰਅਤੇ 4000 ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦਵਾਲੇ ਅਮੀਰਲੋਕਭਾਰਤਵਿਚਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਵਿਚ 831 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1000 ਕਰੋੜਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾਵਿਚਜਿਹੜੇ ਲੋਕਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀਕਰੋੜਪਤੀਹਨਅਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰਐੱਮਪੀਕੋਲ 55.62 ਕਰੋੜਰੁਪਏ ਦੀਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। 229 ਰਾਜਸਭਾਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕਪਿਛੋਕੜਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਹਨ। 16ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ 541 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਅਪਰਾਧਿਕਪਿਛੋਕੜਵਾਲੇ ਹਨਅਤੇ 541 ਵਿਚੋਂ 442 ਕਰੋੜਪਤੀਹਨਜਦਕਿ 2009 ਦੀਲੋਕਸਭਾਵਿਚ 300 ਕਰੋੜਪਤੀਸਨ; ਭਾਵਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕਬਿਰਤੀਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾਪਾਰਲੀਮੈਂਟਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਅਪਰਾਧਿਕਪਿਛੋਕੜਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਵਿਚਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਬਾਬਤਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਸਲਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਪੰਜਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਲੜਨਵਾਲੇ ਹਰਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾਦੇਣਾਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚਉਮੀਦਵਾਰਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕਮਾਮਲੇ ਦਰਜਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫਅਪਰਾਧਿਕਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚਦਰਜਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਦੀਟਿਕਟ’ਤੇ ਚੋਣਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫਬਕਾਇਆਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤਅਪਰਾਧਿਕਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਵੈੱਬਸਾਈਟਉਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਗਿਣਤੀਵਿਚਛਪਣਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਕਰਨਾਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਮੀਡੀਆਵਿਚ ਇਸ ਦਾਪ੍ਰਚਾਰਘੱਟੋ-ਘੱਟਤਿੰਨਵਾਰਕਰਨਾਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਿਸ ਵੀਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜਦੀਹਰਕਿਸਮਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਦੀਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀਜਾਣਕਾਰੀਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਜੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰਦੀਹਾਰਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀਹਾਲਤਵਿਚਪ੍ਰਵਾਨਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਸੰਭਵਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਨਾਸ਼ੱਕਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਬਹੁਤਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਸੀਮਾਵਿਚਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮਕਰਨਦਾਯਤਨਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰਵਿਚਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨਘੜਨੀਸਭਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਝਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਸਮਝਦਾਰੀਦਿਖਾਉਣਦੀਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਅਨੁਸਾਰਦੇਸ਼ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗਣਤੰਤਰਬਣਿਆਰਹੇ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਫੈਲਾਉਣਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕਬਿਰਤੀਵਾਲੇ ਅਮੀਰਲੋਕਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਸਦਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾਦਾਆਪਸੀਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ੲੲੲ

Check Also

ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ …