Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੰਡ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੱਲੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ; ਮਸਲਨ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਭਖੇ ਤਾਂ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਨਅਤ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਆਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਦੋ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟੇਜਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਐੱਮਪੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਫੈਡਰਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ: ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੇਗਾ? ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਤੱਕ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਘੜ ਸਕਣ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ਼ ਕਰਨਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਂਘਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੁਨਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਗਲੋਬਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੰਭਲੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ੲੲੲ

Check Also

ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ : ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ

ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1.27 …