Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਬਰੈਂਪਟਨ 2018 ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ

ਬਰੈਂਪਟਨ 2018 ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਉਪਰ ਖੜੋਤਾ ਸ਼ਹਿਰ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਕਿ ਐਮ ਪੀ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਪੀ ਦੀ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜਾ ਸੋਚ ਤਹਿਤ, ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਅਖੌਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ”ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਐਮ ਪੀ/ਐਮ ਪੀ ਪੀ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ (ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਮੱਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਸੀ) ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਟਾਰ ਪਰਫੋਰਮਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਉਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮੇਅਰ/ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਮ ਐਲ ਏ/ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀ/ਐਮ ਪੀ ਪੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ/ਖੁਸ਼ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ/ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ-ਪਾਲਟਿਕਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਲੇਖ ਲਿੱਖਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਲੇਖ ਲਿੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 1981 ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਇਲਕੈਸ਼ਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਲਸਚਪੀ ਸਦਕਾ ਇਨਾਂ ਇਲਕੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰੋਟੀ/ਕੱਪੜਾ/ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉਪਰ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਂਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਮੁਲਕ/ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਉਪਰ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਤੀ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਦਕਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੇਟਿਸਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ;
ਸਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-
ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
1986 189498 19.0%
1991 234445 25.0%
1996 268251 29.9%
2001 325428 40.2%
2006 433806 57.0%
2011 523911 66.4%
2016 593638 73.31%
2016 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਟੇਟਿਸਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਆਬਾਦੀ ਰੰਗਦਾਰ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਨੁਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਦਕਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਯਾਨਿ ਲੋਕਲ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 1970ਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਘੜੀਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਂਉਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸੁੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ/ਕੌਂਸਲਰ ਉਪਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਵਿਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ।
ਇਹ ਕੋਈ ਲੁੱਕੀ ਛਿੱਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਉਥੇ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਨਣਯੋਗ ਤੱਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :
ਪੀਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 19% ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਰੰਗਦਾਰ ਯਾਨਿ ਕਿ ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 9% ਹੈ। ਰੰਗਦਾਰ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੰਗਦਾਰ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰਟੀ ਯਾਨਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬਰ ਹਨ, ਹੀਨ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੌਂਦ ਸਦਕਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ) ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੀ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ”ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਪਾਵਰਟੀ” ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਰੰਗਦਾਰ ਮੂਲ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਉਥੇ ਰੰਗਦਾਰ ਮੂਲ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਮਪਰੇਰੀ ਹੈਲਪ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰੰਗਦਾਰ ਮੂਲ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 115 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ, ਯਾਨਿ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਿਲ ਵਲੋ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਟੀ ਏ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਾਰਖਮ ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿਤਨੀ ਦੂਰੀ ਉਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਸਦਕਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਏ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਿਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ”ਸੀਕਰੇਸੀ” ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ, ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 2014 ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨਿ ਕੌਂਸਿਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਇਕ ਝਗੜਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨਾਂ 4 ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਿਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਕੌਂਸਲਰ, 5 ਰਿਜ਼ਨਲ ਕੌਂਸਿਲਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਬਝ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸੀਟ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹੀਓ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੌਂਸਿਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਲਿੰਡਾ ਜਾਫਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਬਲੌਕ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਿਲ ਵਲੋਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਟਰੋ-ਲਿੰਕਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਰੂਟ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱੜ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਇੰਡੀਪੈਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਰਧੋਤਾ, ਕੌਂਸਿਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵੋਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੀਸਟ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ $ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਰਿਵਰਸਟੋਨ ਗੋਲਫ ਕੱਲਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵਲੋਂ $11.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਿਲ ਵਿਚੋਂ ਮੁੜ-ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਡੱਗ ਵੀਲੈਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕੈਲ ਪਲੈਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੈਫ ਬੌਅਮੈਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਡ 3 ਅਤੇ 4 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਵਰਗੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਿਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਂਸਿਲ ਵਿਚ ਪਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਂ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀਆਂ 11 ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਿਰਫ 1 ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜੜਾਂ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੱਕ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਿਆ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਉਨ ਢੁਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ/ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨੁਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਫਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਵੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੜੌਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜੌਹਨ ਸਪੌਵੈਰੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਨਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੌਂਸਿਲ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ 9/10 ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ/ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ 7/8 ਤੋਂ ਪੈਟ ਫੋਰਟੀਨੀ/ ਮਾਰਟਿਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ 2/6 ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ/ਜੋਅ ਸਿੱਧੂ, ਵਾਰਡ 3/4 ਤੋਂ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡੈਰੋ/ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ ।

Check Also

ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ : ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ

ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1.27 …