Breaking News
Home / Special Story / ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ

ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 2700 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 327 ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ઠਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ઠਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ઠਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ‘ਪਤੀ’ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ઠਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ઠਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖਰਚ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ઠਕੰਮ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ઠਮੌਕੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ઠਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ઠਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੰਤੇ ઠਵਿਅਕਤੀਆਂ ઠਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ઠਮਾਇਆ, ਦਲ-ਬਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ઠਬਚਾਓ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ઠਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਬਕਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ 13278 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ਼ਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਭੂਤ
ਲੰਬੀ : ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਲੇ ਕਰਕੇ ਸਮੀਕਰਣ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 82 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖਿਉਵਾਲੀ ਤੇ ਭੁੱਲਰਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਗਣੀ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਟੈਸਟ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਰਪੰਚੀ/ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਾਪੱਖੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜੁੰਡਲੀ ਵੀ ਖੁਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਖਾਤਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਕ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਇਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਜਰਨੈਲ ਬਗੈਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਜ਼ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ’ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ੲੲੲ

Check Also

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਆਨ

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ …