Breaking News
Home / ਪੰਜਾਬ / ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਟੀਐਸ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਲਾਟ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨੰਬਰ, ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਟੈਚ : ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013, 2014, 2016 ਵਿਚ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਸਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਰਫੋਰਮਾ ਪਦ ਉਨਤੀ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Check Also

ਜਾਖੜ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ

ਕਿਹਾ – ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ …