Breaking News
Home / Special Story / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਖਾਤਰ ਲੱਗੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਖਾਤਰ ਲੱਗੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਵੱਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਡਾ.ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਛੇੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਵੱਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਗੈਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁੱਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਦਿ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਸਰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 6 ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ઠਸੋਮਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਸ਼ਿਰੀਰਾਮ ਅਰਸ਼, ઠਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਢਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਮਨਾਏਗਾ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ
ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੋ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁਕਲੈਟ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਭਾਸ਼ਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੋਵੇ।
‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੱਦੀ ਗਈ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਗੈਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

Check Also

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਖੀਸਾ ਖਾਲੀ

ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਛੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਨਅਤੀ ਮਹਾਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਵੇਂ …