Breaking News
Home / Special Story / ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਨਾਮ ‘ਮਾਫੀਆ’

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਨਾਮ ‘ਮਾਫੀਆ’

ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਅੱਤਵਾਦ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ 15 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸਕਰੈਪ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ’ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੂੰਜਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ‘ਯੁਵਰਾਜ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਪਕੜ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀਟੀਓ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਟੀਓ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥੋਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਭੇਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ‘ਭੇਲੀ’ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਨਾਲ ਹਰ ਚੌਧਰੀ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋਂ ‘ਖਿਡਾਰੀ’ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਮਗਰੋਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਵੀ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ઠਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਿਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ‘ਖਿਡਾਰੀ’ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਹੁਣ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ: ਸੁਖਬੀਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲੇ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ 33 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੱਡੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ। ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਏਡੀਸੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕੇ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 565 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 145 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ, ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੋਹੜਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਡ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 15 ਟਰਾਲੇ ਖਾਲੀ, 11 ਖਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਦੋ ਟਿੱਪਰ, ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਡ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Check Also

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬੋਲਬਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : …