Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਘੜਮੱਸਦੀਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਘੜਮੱਸਦੀਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਯੋਗੇਂਦਰਯਾਦਵ
ਆਓਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਕਰਲਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਮਵਾਰਦੀਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀਖਿੱਚੋਤਾਣਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸਲੋਯਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀਵਿਵਾਦਵੀਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਦੀਤਾਕਤ ਕਿਸ ਕੋਲਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਦੋਸ਼ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਨਿਆਂਇਕਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀਵਿਵਾਦਵੀਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਵਿੱਚਸਫ਼ਲਰਿਹਾ ਹੈ: ਉਹ ਹੈ ਮੋਦੀਸਰਕਾਰ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਵੱਲੋਂ ‘ਬੈਂਚਫ਼ਿਕਸਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਲਚਕਦਾਰਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤਰੱਖਣਬਾਰੇ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ”ਵਚਨਬੱਧਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ”ਦਾਟੀਚਾਲਗਪਗ ਹਾਸਲਕਰਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀਸਰਕਾਰਹੁਣ ਉਸੇ ਮੰਤਵਦੀਪੂਰਤੀਕਰਵਾਉਣਲਈ ਇਹੋ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਹਰਹਾਲਤਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਲਵੇ। ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾਰੋਸਸ਼ਾਇਦਮੋਦੀਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਵਿੱਚਆਖ਼ਰੀਪਰਅਹਿਮਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਧਰਸਰਕਾਰਦਾਟੀਚਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਸੰਸਥਾਨ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲਕਬਜ਼ਾਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮਵਿੱਚਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਆਖ਼ਰੀਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਭਾਰਤੀਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖਨਾਲਵੀਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲਸਾਡਾਧਿਆਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਕਾਰਵਾਈਈਰਖਾ, ਟੀਚੇ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣੀਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਕਾਰਵਾਈਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀਲਾਹਾਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀਕਰਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਲਈਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਭਾਰਤਦਾਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸਬਣਨਦੀਵਾਰੀਹੁਣਸ਼ਾਇਦਨਾਆਵੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਣਦਾਸਥਾਨਨਾਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਪ੍ਰੈੱਸਕਾਨਫ਼ਰੰਸਬਹੁਤਕਾਹਲ਼ੀਵਿੱਚਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀਬਹੁਤਵੱਡੀਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਰਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਪੂਰਾਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਸਿਰਫ਼ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਦੀਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਸੰਵਿਧਾਨਕਬੈਂਚ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਾਰੱਖਦੇ।
ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਤਮਕਵਿਵਾਦਵਿੱਚਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਰੋਸਪ੍ਰਗਟਾਉਣਦਾਤਰੀਕਾਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁਚ, ਲੋਕ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਵੇਲੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਾਆਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਨਾਲਮਾੜੀਮਿਸਾਲਕਾਇਮਹੋਣਦੀਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸਸੰਤੋਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਨੁਕਤਾਚੀਨੀਵਿੱਚਦਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖਣਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰਰਾਹਅਖ਼ਤਿਆਰਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਜਨਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ”ਮੁਲਕਦਾਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ”ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਕਰਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰਧੰਨਵਾਦੀਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਨਘੜਤਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੀਕਕਰਨਦਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨਰਾਹਅਖ਼ਤਿਆਰਕਰਨਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਾਸਾਹਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਦਾਰਾਹਚੁਣਿਆ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀਵਿਵਾਦਵਿੱਚਨਹੀਂ ਪੈਣਾਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਅਨੁਸਾਰਭਾਰਤਦਾਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਵਰਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲਨਹੀਂ ਕਰਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਤਰਾਜ਼ ਉਸ ਰੁਝਾਨ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕਸਮਝੇ ਜਾਣਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਦੀਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਰਾਰੀਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਸੁਣਵਾਈਕਰਨਲਈਤਿਆਰਕੀਤੀਜਾਣਵਾਲੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਦੋਹਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ – ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਮਰਜ਼ੀਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਵੀਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਵਿੱਚਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸਦੀਇੰਨੀਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਲਗਾਮ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰਆਪਣਾਧਿਆਨਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਲੋਯਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤਅਹਿਮਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਤਾਕਤਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਜਨਤਾਵਿੱਚਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰਕਪੂਰਨਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਨਾਰਾਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਰੋਸਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰਮਾਮਲੇ ਵੇਖਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ‘ਨਿਆਂਇਕਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ’ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਦੀ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਚਿੰਤਾਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਸੁਣਵਾਈਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਮਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਚੋਣ-ਰਣਨੀਤੀਉਲੀਕਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆਵਿਵਾਦਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਦੋਸਤਾਨਾਕਿਸਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਭੂਸ਼ਨਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰਸੀਜੀਏਆਰਦੀਤਰਫ਼ੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈਦਾਇਰਕੀਤੀਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾਦੇਣਨਾਲਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਸੁਣਵਾਈਜਿਹੜਾਬੈਂਚਕਰਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਪਰੇਸ਼ਾਨਕਰਨਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲਕਾਲਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧਵਾਰਫ਼ੈਸਲਾਸੁਣਾਇਆ। ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾਕਰਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਦਾਫ਼ੈਸਲਾਕਾਲਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਕਾਲਜਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ੋਨ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੱਕਦਰਜਹਨ। ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ: ”ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਮੰਦਰ’ਦਾ’ਕੈਪਟਨ’ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾਸੁਣਾਏਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੇ ‘ਪ੍ਰਸਾਦ’ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ।” ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸਦੀਪਕਮਿਸ਼ਰਾਲਈ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਵੀਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸਖ਼ਿਲਾਫ਼ਬਹੁਤਨਾਜ਼ੁਕ ਕਿਸਮਦੀਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਪਰਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈਸੀਜੇਏਆਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਪੰਜਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈਬੇਨਤੀਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਦਾਭਵਿੱਖਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਹੁਣਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਏਆਰਦੀਪਟੀਸ਼ਨਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਾਨੂੰਕੇਵਲਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਨੇ ਭਰੋਸਾਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀਵੇਲੇ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਪਰਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਕੇਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚਸਮੂਹਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣਆਮਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਦੀਰਾਖੀਲਈ ਜੰਗ ਲੜਨਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Check Also

ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ …