Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,40,930 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਜੀਊ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੇਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਧੰਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ, ਸਾਂਝੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਟੇ ਉਤੇ ਜਾਂ ਲਗਾਨ ਉਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟੈਕਸ, ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਕਰ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰ ਆਦਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੋਂ ਲਗਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲਗਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ । ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 73 ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਖਲ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਕਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਤਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਘਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖ ਲੱਗ ਆਪ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਐਡਮੈਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਹਟਾਕੇ ਐਡਮੈਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ, ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਗੂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 81 ਫਿਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਸੈਨਸਜ ਟਾਊਨ” ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3894 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2001 ਵਿੱਚ 1362 ਸੀ। ਸੈਂਨਸਜ ਟਾਊਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 5000 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕੁਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਣਤਾ 400 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

 

Check Also

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ …