Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ?

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ?

ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 1950 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 7 ਏਕੜ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਜੋਤ, ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 91 ਫੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਦਸ ਏਕੜ ਅਤੇ 83 ਫੀਸਦੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। 76 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਭਾਵ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸੋਂ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਸੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ, ਬੇਕਰੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਦਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਆਲੂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫਤੇ ਆਲੂ 16 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ।
ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 23 ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਵਾਏ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਉਪਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Check Also

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ …