Breaking News
Home / Special Story / ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਖਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਪਰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ 1934 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ’ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ (ਨਾਬਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ.ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਪਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1989-90 ਦੌਰਾਨ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 375.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਣਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ઠਖ਼ਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ (ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ) 4 ਤੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ‘ਤੇ 26 ਮਈ 1961 ਨੂੰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ 1990 ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਫਿਰ 22 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਵਜੋਂ 1938 ਦੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ, ਮਰਗਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
30 ਮਈ 2017 ਤੱਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 247 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਜੈਤੋ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਗਿਆ।
ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਝੋਰੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਜਿੱਤਗਿੱਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਣਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਫੀਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ઠਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,80,455 ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,74,732 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ 1,13,723 ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ઠਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 301 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ 82.06 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 25,683.84 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 18,675.84 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ 112 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 10,576 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ઠਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 8.21 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 91.79 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ 22 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪੰਜ (4.87) ਜੀਅ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 68,329.88 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਲ 6,926 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਫੀਸਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ 2013 ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ/ਦਾਅਵਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਪਗ 664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ …