Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਖ਼ੈਰਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਖ਼ੈਰਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ, ਫੁੱਲਾਂ-ਬੂਟਿਆਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਜਿਮ,ਡੰਬਲ,ઠ ਪੀ.ਟੀ. ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।ઠਜਾਤੀਵਾਦઠਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਾਲ-ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ।ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਾੜੇ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਣੀ-ਦੂਣੀ, ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ! ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਣ ਲਈ ਫੱਟੀਆਂ, ਸਲੇਟਾਂ, ਸਲੇਟੀਆਂ, ਕਲਮ-ਦਵਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੀ ਲਿਖਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ‘ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਕਲਦੇ! ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਦੇ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਵੀਂ, ਬਾਹਰਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ! ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 57.5% ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ (ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ) ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮੁਫਤ ਕਾਪੀਆਂ ਪਿਨਸਲਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਧਿਆਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਖਰ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ (ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ) ਦੀ। ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਹਿ-ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਆਦਿ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈ-ਸੂਟ ਵਿਚ ਦੇਖਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਰਣਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਖਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ।ઠਸਾਲ 2016 ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 8,47,118 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 4,25,094 ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਮਿਡਲ) ਸਕੂਲ ਸਨ, ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ) ‘ਚ 1, 41, 33,000 (ਇਕ ਕਰੋੜ ਇਕਤਾਲੀ ਲੱਖ ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ) ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ,ਜਦਕਿ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ)’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,52,000 (ਪੈਂਹਠ ਲੱਖ ਬਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ) ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਜੋ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ 32, 52,000 (ਬੱਤੀ ਲੱਖ ਬਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ) ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ।ઠਭਾਵ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਸਰਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਟ 58% ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 93%ਸੀ। ਇਤਨੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ 60% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ, ਘਟਾਓ, ਜਮ੍ਹਾਂ, ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 25% ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪੰਜ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਚੋਣਾਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਆਦਿ ਲਈ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 80% ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾ 59% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਧੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਸਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਨਵੀਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੇ।ઠਉਹਨਾ ਨੂੰઠਅਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ‘ਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਦ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80% ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਗੈਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਇਤ ਨਾ ਦਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ।

Check Also

ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ, ਲੋਕ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ …